राजकीय अगतिकता ?

       महाराष्ट्रातील  धनगरांसाठी राज्य सरकारची सकारात्मक भूमिका पाहून अनेक पक्षांच्या पायाखालची जमीन सरकली  आहे. धनगर आरक्षणास पाठींबा देण्यावाचून  त्यांना काही पर्यायच उरला नाही. म्हणूनच की काय सध्या धनगर आरक्षणाचा प्रश्न  उचलण्याची जणू  चढाओढच लागली आहे. "आम्ही  धनगर आरक्षणाचा प्रश्न लावून  धरला म्हणून सरकारला काम करावे लागले" असे  भासविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सगळे करताहेत. 

         आधी लोकसभेत सुप्रिया सुळे यांना धनगरांचा कळवळा आला. अतिशय भावुक होऊन  त्यांनी विषय मांडला. राज्यात त्यांच्या पक्षाची इतके वर्षे सत्ता असताना कुठे गेली होती भावुकता? सत्तेत असताना तर तुमच्या पक्षाच्या आदिवासी मंत्र्यांनी  - मधुकर पिचड  यांनी नकारात्मक रिपोर्ट  पाठवून धनगर समाजाची कोंडी करून ठेवली. त्यामुळेच TISS चे संशोधन करण्यावाचून काहीच पर्याय  राहिला नाही. 

       तुम्हाला जर  धनगरांवर  होणाऱ्या अन्यायाबद्दल एवढी आस्था होती  तर वारंवार  विनंती करूनही  एकदाही  तुमच्या पक्षाने धनगर आरक्षणाबाबत पक्षाची काय भूमिका आहे हे लेखी लिहून दिले नाही. असा दुटप्पीपणा का?

यानंतर धनगर समाजाची दिशाभूल करण्याचे काम मिडियाकडून करून घेण्यात आले. महाराष्ट्र,  छत्तीसगड,  मध्य प्रदेश च्या भाजप  खासदारांची बैठक झाली त्याबाबत अफवांचे पीक पेरण्यात आले. मा.  पंतप्रधान जे बोललेच नाही ते वाक्य  त्यांच्या तोंडी घालण्यात  आले. त्यांची प्रतिमा मलीन करण्याचा हा कुटील डाव होता. मी स्वतः त्या बैठकीस पूर्ण वेळ उपस्थित होतो. धनगर आरक्षणाबाबत तेथे एक अक्षरही बोलण्यात आले नाही. धनगर आरक्षण हा विषय सुद्धा  तेथे निघाला नाही.  तरी मिडियामधे चुकीच्या खोट्या बातम्या पसरवून धनगर समाजास चिथवण्याचे काम सुरू झाले.

पाठोपाठ राज्य विधानसभेत धनंजय मुंडेंनाही चेव आला. एकाएकी 1.2 कोटी धनगर समाजाचे महत्त्वच वाढून गेले. 

हे सगळे कमी होते म्हणून की काय 'आप' च्या अंजली दमानिया यांनीही उडी मारून वाहत्या गंगेत हात धुवून  घेतले. एके काळी   धनगर आरक्षणास  पाठींबा  मागण्यास गेलो असता 'कुठल्याही आरक्षणाच्या मुद्द्यावर  आप  काम करणार नाही '  असे सांगणाऱ्या - आज मोदी फडणवीसांचे पुतळे जाळून धनगरांना भडकावण्याचे   काम करीत आहेत. 

माझ्या प्रिय समाजबांधवांनो ही सर्व  राजकीय  अगतिकता आहे हे लक्षात घ्या. बरेच जण म्हणतात की भाजप नेही फसवणूक  केली. मला मान्य आहे की उशीर होतोय पण योग्य दिशेने वाटचाल सुरू आहे हे ही लक्षात  घ्यावे लागेल. सत्तेत  नसताना आरक्षणाची मागणी करणे सोपे असते पण सत्तेत राहून सकारात्मक पावले उचलण्याचे काम विद्यमान सरकार करीत आहे.  आपले काम होऊ नये यासाठी आधीच्या सरकारने अनेक अडथळे निर्माण करून ठेवले. त्यावर मात करण्यास वेळ हा लागेलच. 65 वर्षे सहन केले पण दोन  तीन वर्षे धीर आपण धरू शकत नाही असे का? धनगर आरक्षणाबाबत  एवढे सकारात्मक  असणाऱ्या  मुख्यमंत्र्यांच्या उद्देशावरच एवढ्या लवकर  संशय  घेणे योग्य नाही. 

जे घडलेच नाही त्यावर आपण एवढे रान माजवतो  पण ज्या सकारात्मक बाबी घडल्या त्याकडे मात्र लक्ष देत नाही. आजपर्यंत कधीच एकाही मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत छातीठोकपणे 'धनगरांना आरक्षण देऊ ' असे सांगितले नव्हते मात्र  मा. देवेंद्र फडणवीस पहिले असे मुख्यमंत्री आहेत ज्यांनी विधानसभेत हे सांगितले. 

नुकतीच 11 मार्च ला मी धनगर समाज संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळास घेऊन त्यांच्यासोबत बैठक लावली. त्या बैठकीस TISS चे प्रमुख पदाधिकारी एवढेच नव्हे तर Tribal विभागाच्या प्रमुख सचिव मनिषा वर्मा उपस्थित होत्या. TISS  कडून होत असलेल्या दिरंगाई बद्दल  आम्ही नाराजी व्यक्त केली तेव्हा मा.   मुख्यमंत्र्यांनी  हा अहवाल लवकर देण्याच्या सूचना दिल्या. डिसेंबर अखेर नव्हे तर नोव्हेंबर मधेच सर्व्हे पूर्ण करून अहवाल देण्याचे ठरले. 

समाजबांधवांनो 65 वर्षातठप्प प्रथमच  एवढ्या सकारात्मक  गोष्टी घडताहेत. थोडा धीर  धरा. अफवांना बळी पडू 

नका. 

आपण एकजूट कायम ठेऊ. भडकवणा-या लोकांचा  कट हाणून पाडू. सरकार वर दबाव आणण्याचे काम एकजुटीने सुरू ठेऊ.

येळकोट येळकोट जय मल्हार 

🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑

         खासदार  डाॅ. विकास  महात्मे

🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑

अद्वितीय संविधान....

                     

                भारतीय संविधान जगातील सर्वात मोठे संविधान होय. अत्यंत जटील विविधता संपन्न देशाला एकासुत्रात गुंफण्याचे कठीण काम या संविधानाने साध्य केलेले आहे. संविधान सभेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधानाचा अंतिम मसुदा संविधान सभेस सादर केला. म्हणून आपण २६ नोव्हेंबर संविधान दिवस म्हणून दर वर्षी साजरा करतो. या निमित्ताने आपण आपल्या संविधानाचे महत्व समजून घेतले पाहिजे. याकरिता डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत दिलेले अंतिम भाषण आपल्यास मदत करते. 

                    या भाषणात बाबासाहेबांनी संविधान निर्मितीत आलेल्या विविध अडचणीचा विस्ताराने परामर्श घेतला आहे. तसेच या कार्यात ज्यांनी विशेष योगदान दिले त्या सर्वांची दखल घेतली आहे. संविधानाच्या सर्व खुबींचाही सविस्तर उल्लेख केलेला आहे. पण त्याच बरोबर इतक्या कष्टाने संविधान तयार केल्यावरही देश समोर उभ्या राहू शकणाऱ्या संभाव्य अडचणींचाही त्यात परामर्श घेतलेला आहे. त्या संदर्भात ते म्हणतात, ’२६ जानेवारी १९५० ला भारत के लोकसत्ताक देश होईल तो या अर्थाने की, भारतात त्या दिवसापासून लोकांचे, लोकांनी बनविलेले आणि लोकांसाठी असलेले सरकार प्राप्त होईल. तोच विचार माझ्या मनात येतो, ह्या लोकसत्ताक संविधानाचे काय होणार? हा देश ते अबाधित ठेवण्यासाठी समर्थ राहील की पुन्हा तो ते गमावून बसेल.’ दुसरा धोका बाबासाहेब व्यक्त करतात, ‘ भारतात भक्ती किंवा जिला भक्तीचा मार्ग म्हणता येईल तो किंवा विभूतीपूजा ही जगातील इतात कोणत्याही देशाच्या राजकारणात दिसणार नाही इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय राजकारणात दिसते. परंतु राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा ही अध:पतन आणि अंतिमत: हुकुमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.’ 

या दोहोपेक्षा महत्वाचा इशारा बाबासाहेब देतात तो, ‘भारतीय समाजात दोन बाबींचा पूर्णत: अभाब आहे ही वस्तुस्थिती मान्य करूनच आपण सुरुवात केली पाहिजे. त्यापैकी एक समता आहे. सामाजिक क्षेत्रात आपला भारतीय समाज हा श्रेणीबद्ध विषमतेच्या तत्वावर आधारित आहे. याचा अर्थ काही लोक वरच्या स्तरावर असतात तर बाकीचे निकृष्ट अवस्थेत असतात. आर्थिक क्षेत्रात आपल्या समाजात काहींजवळ गडगंज संपत्ती आहे, तर अनेक लोक घृणास्पद दारिद्र्यात जगतात. २६ जानेवारी १९५० ला आपण एक विसंगातीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत. राजकारणात आपल्याकडे समता राहील परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील. राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्वाला आपण मान्यता देणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे, प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे आपण नाकारीत राहणार आहोत. अशा परस्पर विरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत? आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात आपण आणखी किती काळ समता नाकारणार आहोत? आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो, तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाहीची संरचना उध्वस्त करतील.”  

बाबासाहेबांच्या या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे परिणामच आज आपण भोगत आहोत. जातीधार्माधारित सामाजिक विषमतेमुळे आपण एकसंध राष्ट्र म्हणून उभे राहू शकलेलो नाही. तसेच आर्थिक विषमता दूर करू न शकल्याने गुन्हेगारी, आतंकवाद यांना पोषक वातावरण आपल्याकडे आहे. चला तर आज संविधान दिनाच्या निमित्ताने आपण बाबासाहेबांचे हे स्वप्न पूर्ण करण्याचा संकल्प करूया.